एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा (Civil & Criminal Lawyer) द्वारा जनपद बाराबंकी, सीजेएम कोर्ट, दीवानी न्यायालय तथा समस्त तहसीलों में जमीन-जायदाद विवाद, नियमित व अग्रिम जमानत (Bail), राजस्व (Revenue) एवं पारिवारिक मामलों में प्रमाणिक विधिक संरक्षण।
विवरण दर्ज करें; जानकारी सीधे एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा के अधिकृत व्हाट्सएप पर प्रेषित होगी:
बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुपालन सूचना: यह वेब पोर्टल अधिवक्ता अधिनियम 1961 तथा Bar Council of India के नियमों के अनुरूप केवल सूचनात्मक एवं विधिक साक्षरता के उद्देश्य से संचालित है।
B.A., LL.B. | Bar Council of Uttar Pradesh
न्यायालयीन प्रक्रिया में समय और धन की बर्बादी से बचने के लिए सबसे आवश्यक है — मामले के प्रारम्भ में ही सटीक एवं निष्पक्ष कानूनी मार्गदर्शन (Honest Legal Assessment) प्राप्त होना।
विगत 5 से अधिक वर्षों से जनपद बाराबंकी की दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व अदालतों में मुवक्किलों के अधिकारों की रक्षा करते हुए हमारा प्रयास रहा है कि कानूनी दांव-पेंचों को सरल भाषा में समझाकर मुवक्किल को सर्वोत्तम न्याय दिलाया जाए। चाहे वह पुश्तैनी भूमि का बंटवारा हो, थाना स्तर पर अनुचित दबाव, या जमानत की तत्काल आवश्यकता — प्रत्येक मामले की तैयारी पूर्ण दस्तावेजों व तत्परता के साथ की जाती है।
कोई अप्रत्याशित अथवा गुप्त व्यय नहीं। पहले दिन से स्थिति स्पष्ट।
प्रत्येक पेशी की अग्रिम तिथि, आदेश पत्रक की प्रति की तत्काल जानकारी।
बाराबंकी दीवानी, सत्र न्यायालय एवं राजस्व अदालतों में संपूर्ण कानूनी समाधान
पुश्तैनी भूमि का बंटवारा वाद (Partition Suit), अवैध कब्जे से मुक्ति, स्थगन आदेश (Stay Order), हकशफा, बेदखली तथा स्वत्व घोषणा (Declaration of Title)।
पुलिस एफआईआर (FIR) से बचाव, मजिस्ट्रेट व सत्र न्यायालय से नियमित जमानत (Regular Bail), गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) एवं क्रिमिनल ट्रायल।
तहसीलदार, एसडीएम व डीएम कोर्ट में दाखिल-खारिज (Mutation), धारा 24 खेत की पैमाइश (मेड़बन्दी), धारा 80 अकृषक घोषणा एवं चकबंदी न्यायालय में पैरवी।
पारिवारिक न्यायालय बाराबंकी में धारा 125 भरण-पोषण (Maintenance), आपसी सहमति व विवादीय विवाह विच्छेद (Divorce), घरेलू हिंसा तथा विधिक कोर्ट मैरिज।
वसीयतनामा (Will), मुख्तारनामा (Power of Attorney), अनुबन्ध पत्र (Agreement to Sell), शपथ पत्र (Affidavits) तथा अधिवक्ता विधिक नोटिस (Advocate Notice)।
धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) के अंतर्गत 15 दिवसीय विधिक नोटिस, न्यायालय परिवाद, धनराशि वसूली तथा उपभोक्ता संरक्षण वाद।
अधिवक्ता से मिलने से पूर्व अपने मामले का सटीक विश्लेषण प्राप्त करें। भारतीय कानून (BNS/IPC, UP Revenue Code, NI Act), न्यायालय क्षेत्राधिकार, जरूरी कागजातों की सूची तथा एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा जी से विमर्श हेतु संरचित केस मेमो तैयार करें।
बाईं ओर अपने केस का विवरण भरकर "AI द्वारा विधिक समीक्षा" दबाएं। Gemini AI आपके मामले का कानूनी विश्लेषण कर सुसंगत धाराएं, बाराबंकी अदालत का क्षेत्राधिकार और कागजातों की चेकलिस्ट तैयार करेगा।
संबंधित भारतीय कानूनों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं बाराबंकी न्यायालयीन प्रक्रिया की जांच की जा रही है...
विधिक अस्वीकरण: यह AI जनित प्रारंभिक सूचनात्मक रिपोर्ट है। न्यायालय में वाद योजन अथवा औपचारिक पैरवी हेतु एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा जी से चैम्बर 42 में प्रत्यक्ष परामर्श अनिवार्य है।
चेक बाउंस, बेदखली, पारिवारिक समझौता या जमीन कब्जे के विवाद में औपचारिक विधिक नोटिस अथवा न्यायालय अर्जी का प्रारंभिक ढांचा तैयार करें, जिसे एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा जी द्वारा प्रमाणित व न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।
बाईं ओर आवश्यक जानकारी भरकर "लीगल ड्राफ्ट रूपरेखा तैयार करें" बटन दबाएं।
विधिक भाषा व औपचारिक प्रारूप तैयार हो रहा है...
जनपद एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी के अतिरिक्त जनपद की सभी 6 तहसीलों में मुकदमों की नियमित पैरवी:
अदालत में मुवक्किल का केवल मुकदमा नहीं, बल्कि उसका आत्मसम्मान और जीवन भर की पूंजी दांव पर होती है। हमारा मूल सिद्धांत है — ईमानदार सलाह और न्यायालय में सशक्त उपस्थिति।
"जो कानून के अनुसार संभव है, वही बताएंगे। झूठे आश्वासन देकर मुवक्किल को भ्रम में रखना हमारी पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध है।"
मुवक्किल और मुख्य अधिवक्ता के मध्य कोई मध्यस्थ या क्लर्क बाधा नहीं बनता। आपका केस पूर्ण रूप से राजेन्द्र शर्मा जी के व्यक्तिगत संज्ञान में रहता है।
केस ग्रहण करने से पूर्व न्यायालय शुल्क तथा अधिवक्ता पारिश्रमिक की स्थिति स्पष्ट की जाती है, ताकि मुवक्किल पर कोई अचानक आर्थिक बोझ न पड़े।
खतौनी, खसरा, 41-45 नक्शा, पुलिस एफआईआर अथवा केस डायरी के प्रत्येक बिंदु का बारिकी से अध्ययन कर ठोस बचाव रणनीति का निर्माण।
प्रत्येक पेशी के पश्चात क्या कार्यवाही हुई तथा अगली नियत तिथि क्या है, इसकी सटीक सूचना व्हाट्सएप पर तुरंत उपलब्ध कराई जाती है।
नीचे दिए गए फॉर्म में अपने मामले की संक्षिप्त जानकारी दर्ज करें। सबमिट करते ही आपका विवरण संरचित संदेश के रूप में सीधे अधिकृत व्हाट्सएप पर प्रेषित हो जाएगा।
यदि आप अपने मूल दस्तावेजों (खतौनी, बैनामा, नोटिस, कोर्ट आर्डर) की जांच करवाकर प्रत्यक्ष विमर्श करना चाहते हैं, तो पूर्व सूचना देकर कचहरी चैम्बर में सादर आमंत्रित हैं।
चैम्बर संख्या 42, लायर्स चैम्बर ब्लॉक, दीवानी एवं सत्र न्यायालय परिसर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225001
सोमवार से शनिवार: प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
(रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन केवल आपातकालीन जमानत मामलों पर विमर्श)
+91 84007 09612
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा (सीधी बात)
कलेक्ट्रेट एवं कचहरी चौराहा, बाराबंकी